भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा सूत्र सेवा के अंतर्गत 6 निकायों में 36.05 करोड़ लागत राशि की 127 बसों के परिचालन का ई-लोकार्पण दिनांक 23 जून 2018 को किया जा रहा है
प्रदेश सरकार ने नगरीय विकास एवं आवास विभाग के माध्यम से विश्वसनिये ,सुरक्षित एवं किफायती बसों के संचालन का निर्णय लिया है ।नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा अमृत योजनांतर्गत मध्यप्रदेश के 20 शहरों में 1600 बसों का संचालन निजी संचालको द्वारा Special Purpose Vehicle (SPV) के अंतर्गत किया जाना है ,जिसका मुख्य कार्य इंट्रा एवं इंटरसिटी बसों का संचालन करना है सरकार द्वारा बस संचालकों को बस की लागत का आधिकतम 40% VGP (Viability Gap Funding) तक प्रदाय किया जायेगा ।निजी बस संचालको द्वारा 700 बसों के संचालन हेतु निविदा प्राप्त की जा चुकी है एवं अन्य बसों हेतु एस.पी.व्ही.के माध्यम से टेंडर प्रक्रिया जारी है ।
योजनांतर्गत बसों में यात्रियों की सुविधायों के लिए ITMS उपकरण (GPS कैमरा , यात्री सूचना तंत्र एवं महिलायों की सुरक्षा केलिए पैनिक बटन इत्यादि ) लगे होंगे एवं कण्ट्रोल कमांड द्वारा सभी बसों की निगरानी सुनिश्चित की जायेगी।यात्री बस टिकिट ऑनलाइन माध्यम से भी खरीद सकेंगे ,जिसके लिए विभाग द्वारा वेबसाइट एवं मोबाइल एप की सुविधा प्रदान की जावेगी ।सरकार द्वारा यात्रियों की बेहतर सुविधा के लिए पुराने बस टर्मिनल / स्टैंड के नवीनीकरण एवं नए बस टर्मिनल /स्टैंड बनाने का कार्य भी विभाग द्वारा किया जायेगा ।
अमृत योजनांतर्गत प्रदेश के 16 नगर पालिका निगम (भोपाल ,इंदौर ,जबलपुर ,उज्जैन ,ग्वालियर ,देवास ,मुरैना ,सतना,सागर ,रतलाम ,रीवा ,कटनी ,सिंगरौली ,छिन्दवाड़ा ,खंडवा एवं बुरहानपुर ) एवं 04 नगर पालिका परिषद् (गुना ,भिंड ,शिवपुरी एवं विदिशा ) के माध्यम से प्रदेश में शहरीय एवं अंतर्शहरीय बसों का संचालन किया जाना है ।पूर्ण रूप से बसों का संचालन शुरू होने से प्रदेश का 80 प्रतिशत क्षेत्र अंतर्शहरीय मार्गों से कवर हो जायेगा ।उपरोक्त शहरों में डेडीकेटेड अर्बन ट्रान्सपोर्ट फण्ड (डी.यू.टी.एफ.) से भी शहरी लोक परिवहन को सुद्रढ करने हेतु राशि उपलब्ध कराई जा रही है ।
वर्तमान में 04 नगर पालिका निगम (भोपाल , इंदौर ,जबलपुर एवं छिंदवाडा ) एवं 02 नगर पालिका परिषद(गुना एवं भिण्डर)से कुल 127 बसों का संचालन शुरू किया जा रहा है ।
